लंबित परियोजनाओं पर सख्त हुए मुख्य सचिव, 15 दिन में निर्णय लेने के निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव  Anand Bardhan  की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं और मुख्यमंत्री की 10-10 कार्य आधारित घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा इन घोषणाओं के तहत चल रहे कार्यों और परियोजनाओं की स्थिति का विस्तार से आकलन किया गया।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर काम लंबित है, उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर ध्यान देने को कहा जिनके क्रियान्वयन में भूमि उपलब्धता या अन्य प्रशासनिक कारणों से बाधाएं आ रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में संबंधित जनप्रतिनिधियों, विधायकों और जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि परियोजना को आगे बढ़ाया जाना संभव है तो आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर काम शुरू किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं को व्यवहारिक रूप से लागू करना संभव नहीं है, उनके संबंध में विभाग विलोपन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि संसाधनों का उपयोग अन्य आवश्यक कार्यों में किया जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री की 10-10 कार्य आधारित घोषणाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन घोषणाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। जिन परियोजनाओं को कम समय में पूरा किया जा सकता है, उनकी सभी औपचारिकताएं तुरंत पूरी कर उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजनाओं को समय पर पूरा करना होगा।