नई दिल्ली। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा और सामरिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में भारत ने बड़े कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए इजरायली एजेंसी के साथ करीब 1,976 करोड़ रुपये का समझौता किया गया है। इसके साथ ही नौसेना के बेड़े में आठ अत्याधुनिक नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट शामिल करने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। इन फैसलों से नौसेना की हवाई हमलों से निपटने और समुद्री मोर्चे पर निगरानी की क्षमता बढ़ेगी।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बराक मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन और प्रबंधन के लिए 211.48 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,976 करोड़ रुपये का करार किया गया है। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत इजरायली एजेंसी मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आधुनिक बनाने के साथ तकनीकी खामियों को दूर करने में सहयोग करेगी।
इस अपग्रेडेशन का प्रमुख उद्देश्य नौसेना के जहाजों की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत करना है। इससे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों से होने वाले संभावित हमलों का मुकाबला करने में युद्धपोतों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
वहीं, नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इन युद्धपोतों के निर्माण के लिए कुल 53,866 करोड़ रुपये के अनुबंध गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ किए गए हैं। इसके तहत जीआरएसई पांच और जीएसएल तीन युद्धपोतों का निर्माण करेगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को देश के स्वदेशी जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
कॉर्वेट आकार में छोटे, तेज गति वाले और आधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत होते हैं। इनका इस्तेमाल समुद्री निगरानी, पनडुब्बियों और दुश्मन के जहाजों से मुकाबले तथा तटीय सुरक्षा में किया जाता है। दोनों परियोजनाओं से भारतीय नौसेना की सामरिक और परिचालन क्षमता को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

