देहरादून, 19 नवंबर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत हजारों कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार ने सकारात्मक पहल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम कर्मियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाते हुए मिशन के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर मानव संसाधन नीति (एचआर पॉलिसी) और नियमितीकरण सहित प्रमुख मांगों पर सकारात्मक प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की इस पहल से पिछले कई वर्षों से सेवा संबंधी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए शासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए और पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी वर्ष 2016 से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। इनमें मानव संसाधन नीति लागू करने, नियमितीकरण, वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवकाश सहित अन्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है।
हाल ही में एनएचएम कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं और लंबित मांगों को स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा था। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों को बेहतर सेवा शर्तें और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके बाद मंत्री की पहल पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक और विचार-विमर्श किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद अब एनएचएम प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजना होगा। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर कर्मचारियों को वेतन, अवकाश और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी सुविधाओं में सुधार मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, नियमितीकरण और अन्य मांगों पर अंतिम फैसला शासन स्तर पर प्रस्तावों की समीक्षा और परीक्षण के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल सरकार की इस पहल को एनएचएम कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

