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देवभूमि में बेटियां असुरक्षित, दुष्कर्म पीड़िताओं के साथ संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं : गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रदेश में महिलाओं और मासूम बच्चियों के साथ लगातार सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाओं तथा पीड़िताओं के प्रति सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एक ओर महिलाओं और बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीड़िताओं को न्याय और सम्मानजनक चिकित्सकीय सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

दसौनी ने देहरादून में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेडिकल जांच के लिए मासूम को दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल के बीच भटकना पड़ा। जांच समिति की रिपोर्ट में भी निर्धारित प्रक्रिया के पालन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। उन्होंने इसे व्यवस्था की अमानवीय संवेदनहीनता करार देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और चिकित्साकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एबीवीपी के छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे धीरज बिष्ट का नाम भी सामने आया है। किसी भी राजनीतिक या छात्र संगठन से जुड़ाव किसी को कानून से ऊपर नहीं करता। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

अंकिता के चरित्र पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण

अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतरा था, आज उसी के चरित्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोषसिद्ध मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कथित व्हाट्सऐप चैट और अप्रमाणित दावों के आधार पर अंकिता, उसके माता-पिता और मित्र को निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर अंकिता को कितनी बार कठघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या एक बेटी को न्याय पाने के लिए मरने के बाद भी अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को सक्षम न्यायालय दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। यदि किसी के पास कोई नया और प्रासंगिक साक्ष्य है तो उसे उचित न्यायिक मंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक मंचों से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए।

दसौनी ने कहा कि अंकिता के माता-पिता पहले ही अपनी बेटी को खोने का असहनीय दर्द झेल रहे हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा सार्वजनिक आरोपों और अपमान का सामना करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी एंगल से जुड़े सवाल आज भी जनता के मन में हैं। सरकार को इन सवालों का जवाब पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर देना चाहिए।

मुख्यमंत्री से महिला सुरक्षा पर मांगा जवाब

कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया कि महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार आखिर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में क्यों नाकाम साबित हो रही है? उन्होंने देहरादून की बच्ची की मेडिकल जांच में लापरवाही के जिम्मेदारों पर कार्रवाई, हल्द्वानी मामले की समयबद्ध एवं निष्पक्ष जांच, पीड़िताओं को सुरक्षा और कानूनी सहायता तथा अंकिता प्रकरण में वीआईपी एंगल से जुड़े सवालों पर पारदर्शिता बरतने की मांग की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ठोस कदम उठाए और कानून व्यवस्था की जवाबदेही तय करे।

अंत में गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियों को सुरक्षा चाहिए, खोखले आश्वासन नहीं। दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय चाहिए, अस्पतालों के चक्कर नहीं और अंकिता को न्याय के साथ सम्मान चाहिए, उसके चरित्र पर बार-बार हमले नहीं। मुख्यमंत्री को विज्ञापनों और दावों से बाहर निकलकर प्रदेश की जमीनी हकीकत का सामना करना चाहिए।

 

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