धामी कैबिनेट के 26 फैसले: 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट के साथ एकल नारी, दिव्यांग, खिलाड़ी, छात्र सबके लिए राहत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 3:55 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जो गैरसैंण सत्र से ठीक पहले सबसे अहम थी। बैठक में दो मंत्रियों रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद रहे। कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी देना रहा, जो 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में शुरू हो रहे दो दिवसीय विधानसभा सत्र में पेश होगा।

कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं, उनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा

सरकार का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष के बाकी 5 महीनों में विकास कार्यों को गति देने के लिए यह पैसा जरूरी है। इसमें आपदा में टूटी सड़कों-पुलों की मरम्मत, केंद्र पोषित योजनाओं (जल जीवन मिशन, पीएम आवास) का राज्यांश और नई घोषणाओं के लिए बजट शामिल है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना – निराश्रित महिलाओं के लिए नई योजना

राज्य की एकल, निराश्रित, विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए यह नई योजना लाई गई है। समाज कल्याण विभाग जल्द ही पात्रता, सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया का शासनादेश जारी करेगा।

दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) मिलेगी।

SC/ST के गरीब मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग योजना का दायरा बढ़ा दिया गया। अब परिवार की सालाना आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है, ताकि ज्यादा बच्चे UPSC, PCS, JEE, NEET की मुफ्त कोचिंग ले सकें।

हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय – आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी।

खिलाड़ियों को तोहफा
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अब उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। साथ ही हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक (Chief Sports Coach) की नियुक्ति होगी।

अन्य अहम प्रशासनिक फैसले

पीएम पोषण योजना
अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सेंट्रल किचन बनाने के लिए भूमि आवंटित की जाएगी, ताकि मिड-डे मील बेहतर हो।

समान नागरिक संहिता के नियमों में जो तकनीकी और लिपिकीय त्रुटियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पास। साथ ही उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी।

उरेडा का पुनर्गठन: अक्षय ऊर्जा एजेंसी उरेडा के ढांचे का पुनर्गठन होगा, कनिष्ठ अभियंताओं के पद उच्चीकृत होंगे।

सड़क-पुल की स्वीकृति आसान

अब सड़क और पुल के लिए अलग-अलग फाइल नहीं चलेगी, एक ही स्वीकृति से दोनों काम होंगे, ताकि काम तेजी से हो।

स्टांप वादों का निपटारा
पुराने स्टांप केसों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लाई गई।

आश्रम पद्धति स्कूल अपग्रेड
उधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल का दर्जा।

*मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट*

2019 से 2022 तक की मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।

सत्र की तैयारी
स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि 27 अक्टूबर से गैरसैंण में सत्र होगा और 24 अक्टूबर को देहरादून में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा फाइनल होगा। इस सत्र में जन विश्वास विधेयक, अग्निशमन विधेयक भी पेश होंगे।