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पुलिस स्मृति दिवस पर धामी का बड़ा ऐलान, 1600 पदों पर भर्ती समेत पुलिस को मिलेंगी नई सुविधाएं

 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस लाइन, देहरादून में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शहीद पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उनके बलिदान को देश के लिए गौरव बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देशभर में 154 जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक स्वर्गीय विनोद कुमार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में भी देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। खाकी वर्दी साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है।

1600 पदों पर भर्ती और थानों का बजट दोगुना

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों में करीब 1,600 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की। थानों और चौकियों में कर्मचारियों की जरूरत के अनुसार पदों की समीक्षा की जाएगी। विवेचकों को आधुनिक जांच किट उपलब्ध कराने के साथ थानों के आवश्यक कार्यों का वार्षिक बजट चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये किया जाएगा।

उन्होंने पुलिस मॉडर्न स्कूलों को बेहतर बनाने, देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल और बहुमंजिला बैरक बनाने तथा पुलिस अस्पताल के उच्चीकरण की भी घोषणा की।

नशे और साइबर अपराध पर सख्ती

धामी ने कहा कि नशा और साइबर अपराध पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। नशे की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। वहीं, करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की गई है।

पुलिसकर्मियों के कल्याण पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कांवड़ और चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस के योगदान की सराहना की। इस वर्ष करीब पांच करोड़ कांवड़ यात्रियों और चारधाम यात्रा में 60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उन्होंने बताया कि पुलिस आवास संतुष्टि दर 18 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हुई है, जिसे 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस वर्ष 785 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

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