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सीएम धामी का बड़ा फैसला: उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 70 करोड़ की मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए करीब 70 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत सड़कों के सुधार, पुल निर्माण, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं के विकास, पुलिस भवनों के निर्माण और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के उपचार जैसे कार्य किए जाएंगे। इन योजनाओं से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में पंडित गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर की शेष सड़कों के सुधार के लिए 19.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति को मंजूरी दी है। वहीं, गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए 2.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सीसी मार्ग, आंतरिक सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए 76.60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें पहली किश्त के रूप में 45.96 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन भी शामिल है।

चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में मां पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में विश्राम शेड और पुलिया निर्माण के लिए 77.22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा गंगोलीहाट क्षेत्र में पोखरी-चण्डिकाघाट मोटर मार्ग के 7.740 किलोमीटर हिस्से के निर्माण कार्य के संशोधित बजट के लिए 5.38 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

हरिद्वार जिले में रसूलपुर-मंगोलपुरा-आर्यनगर और लालढांग के बीच रावासन नदी पर 250 मीटर लंबे पैदल यात्री स्टील ट्रस पुल के निर्माण के लिए 9.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे क्षेत्र में आवागमन को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 9.71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट थाने में आवासीय भवन निर्माण के लिए 3.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें पहली किश्त के रूप में 1.52 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में मोरी-नेटवाड़-जखोल मोटर मार्ग पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के उपचार के लिए 5.35 करोड़ रुपये तथा दो अन्य संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 14.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ईको टास्क फोर्स की 10 नर्सरियों में सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 78.50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

सरकार के इन फैसलों से सड़क संपर्क, सार्वजनिक सुविधाओं और सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

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