देहरादून। सीएम हेल्पलाइन पर लंबे समय से लंबित शिकायतों और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति जानी और शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 36 से 180 दिन तक लंबित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को ऐसी सभी शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर कार्रवाई दर्ज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान होना जरूरी है।
डीएम ने 36 से 180 दिन तक लंबित तथा फोर्स क्लोज की जा रही शिकायतों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से इन मामलों की स्वयं समीक्षा कर कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने को कहा।
फोर्स क्लोज शिकायतों पर प्रमाण पत्र जरूरी
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर फोर्स क्लोज की जाने वाली प्रत्येक शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग को प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें शिकायत के निस्तारण की वास्तविक स्थिति और की गई कार्रवाई का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई और ठोस आधार के बिना किसी शिकायत को बंद नहीं किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार प्रगति की भी समीक्षा हुई। वर्ष 2025 से लंबित घोषणाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लंबित घोषणाओं के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयसीमा तय की जाए। निर्धारित समय में प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
