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उपभोक्ता अधिकारों की 35 साल की मुहिम को सम्मान, डॉ. श्रीगोपाल नारसन को भारत सेवा पुरस्कार

रुड़की। उपभोक्ता अधिकारों और कानून के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. श्रीगोपाल नारसन को भारत सेवा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग से संबद्ध संस्था भारत सेवा सोसायटी की ओर से उन्हें यह सम्मान उत्तराखंड में उपभोक्ता कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया।

सम्मान समारोह में संस्था की चेयरपर्सन जयालक्ष्मी राव और अवार्ड कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर केएन ने डॉ. नारसन को पुरस्कार प्रदान किया। सम्मान मिलने के बाद उनके समर्थकों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी।

डॉ. श्रीगोपाल नारसन पिछले करीब 35 वर्षों से उपभोक्ता अधिकारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कानूनी उपायों की जानकारी देने के साथ ही ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना और जरूरत पड़ने पर उन्हें न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचने में मदद करना रहा है।

उपभोक्ता कानून के क्षेत्र में उनके योगदान को पहले भी सम्मान मिल चुका है। उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से उपभोक्ता सेवाओं के क्षेत्र में मानद डॉक्टरेट प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा साहित्य संस्थान, गाजियाबाद ने हाल ही में उनकी पुस्तक ‘वरदान है उपभोक्ता कानून’ प्रकाशित की है।

इस पुस्तक की भूमिका उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस वर्मा, उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष कुमकुम रानी, जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार अरुण नैथानी ने लिखी है। पुस्तक के माध्यम से उपभोक्ता कानून और अधिकारों को आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

भारत सेवा पुरस्कार मिलने पर उत्तराखंड के पूर्व संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉ. आनंद भारद्वाज, गीतकार सुरेंद्र कुमार सैनी, फिल्म निर्देशक डॉ. सुभाष अग्रवाल, मुंबई फिल्म सिटी के पूर्व प्रबंधक ओमवीर सिंह, कवयित्री सविता वर्मा ‘गजल’ और प्रसिद्ध हास्य कवि मुकेश गौतम सहित अनेक लोगों ने डॉ. नारसन को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मान उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान को और गति देगा।

 

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