देहरादून में जिला योजना समिति गठन शुरू, 4 जुलाई तक जनता दे सकती है आपत्तियां

देहरादून: जनपद देहरादून में जिला योजना समिति (डीपीसी) के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन जारी करते हुए आम नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के बाद अंतिम परिसीमन प्रकाशित किया जाएगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज नोडियाल ने बताया कि अंतिम परिसीमन के अनुसार देहरादून की ग्रामीण जनसंख्या 5,48,851 निर्धारित की गई है। इसके आधार पर जिला पंचायत के 30 निर्वाचित सदस्य होंगे। इनमें से ही 10 सदस्यों का चयन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा।

वहीं नगर निकाय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 10,49,328 आंकी गई है। इसके अनुसार जनपद के सात नगर निकायों में कुल 202 निर्वाचित सदस्य होंगे। इनमें से 20 सदस्यों का निर्वाचन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा, जो समिति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रशासन ने बताया कि यदि किसी नागरिक को अनंतिम परिसीमन को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह अपनी लिखित आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय के भीतर जमा करा सकता है।

अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन 2 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद 6 जुलाई को प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई होगी। सुनवाई के उपरांत 8 जुलाई को विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन स्तर पर 10 जुलाई को अंतिम परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 13 जुलाई 2026 को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिसीमन का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें परिसीमन से संबंधित कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जा सके।