साइबर ठगों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत ने जमानत से क्यों किया इनकार?

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे अपराध केवल व्यक्तिगत नुकसान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज के बड़े हित को देखते हुए ऐसे मामलों में आरोपियों का जेल में रहना आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर ठगी के मामलों में भी तेजी आई है। अपराधी एक राज्य में लोगों को ठगने के बाद दूसरे राज्यों में जाकर अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं, जिससे उनकी पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साइबर अपराध अब केवल किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर की चुनौती बन चुके हैं। ऐसे मामलों में हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं और कई बार उनकी जीवनभर की बचत भी ठगी का शिकार हो जाती है। इसलिए अदालत को जमानत जैसे मामलों में केवल आरोपी के अधिकारों को नहीं, बल्कि पीड़ितों और समाज के हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि साइबर अपराधों का नेटवर्क अक्सर कई राज्यों में फैला होता है। आरोपी एक स्थान पर बैठकर दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बनाते हैं, जिससे जांच एजेंसियों के सामने अधिकार क्षेत्र और समन्वय की गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अदालत के अनुसार, ऐसे अपराधों की प्रकृति और उनके दूरगामी प्रभाव को देखते हुए न्यायपालिका को बेहद सतर्क और सख्त रुख अपनाना चाहिए।

अदालत की इस टिप्पणी को साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि डिजिटल ठगी और ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के मामलों में न्यायालय अब कठोर दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में है।