उत्तराखंड के 11,733 बीएलओ को मिलेगा मोबाइल रिचार्ज भत्ता, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत कार्य कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ी राहत दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम की पहल पर प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ को मोबाइल डेटा रिचार्ज के लिए 350 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभियान के तहत 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उनसे भरे हुए फॉर्म प्राप्त करेंगे। इसके बाद इन फॉर्मों का विवरण “बीएलओ ऐप” के माध्यम से डिजिटल रूप से अपलोड और सत्यापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाले इस व्यापक अभियान में बीएलओ को लगातार मोबाइल इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रत्येक बीएलओ को मोबाइल डेटा रिचार्ज के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, ताकि डिजिटल कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए और पुनरीक्षण प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। बीएलओ मतदाताओं के घरों तक पहुंचकर आवश्यक जानकारियां एकत्र करेंगे और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करेंगे। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

प्रदेशभर में तैनात 11,733 बीएलओ इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयोग का मानना है कि मोबाइल रिचार्ज सुविधा मिलने से बीएलओ को फील्ड में कार्य करने में सहूलियत होगी और डिजिटल डेटा अपलोडिंग का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न हो सकेगा।

निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इससे जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को तकनीकी और आर्थिक सहायता मिलेगी तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को गति मिलेगी।