कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने किसानों और व्यापारियों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने घोषणा की है कि राज्य से दूसरे राज्यों में कृषि और पशु उत्पादों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाएगा। इस फैसले के बाद अब आलू समेत सभी वैध कृषि उत्पादों की ढुलाई बिना किसी रोक-टोक के की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में अंतिम मंजूरी 18 मई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती Mamata Banerjee सरकार की नीतियों के कारण किसानों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
दरअसल, पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में आपूर्ति संकट की आशंका जताते हुए कई कृषि उत्पादों, खासकर आलू, के दूसरे राज्यों में निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस फैसले का लंबे समय से किसान और व्यापारी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि बाहरी राज्यों में बेहतर कीमत मिलने के बावजूद प्रतिबंध की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा था।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नई सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और वैध कारोबार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सीमाओं पर कृषि और पशु उत्पादों की ढुलाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी। साथ ही किसानों और व्यापारियों को परेशान करने वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने संकेत दिए कि अवैध निर्माण और अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि नए फैसलों से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।