उत्तराखंड बजट 2026-27: GYAN मॉडल से आत्मनिर्भर राज्य का सपना, जानिए किन योजनाओं पर फोकस

गैरसैंण।  उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का संकल्प  GYAN मॉडल  के जरिए राज्य के समग्र विकास को गति देना है। इस मॉडल में गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को विकास के चार प्रमुख स्तंभ के रूप में रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उत्तराखंड को मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। इसी दिशा में बजट में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

### गरीब कल्याण पर विशेष जोर

सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं में बजट बढ़ाया है। Annpoorti Yojana  के लिए 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं Pradhan Mantri Awas Yojana (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़ और (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 42 करोड़ रुपये तथा रसोई गैस पर अनुदान के लिए 43.03 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।  Teelu Rauteli Pension Scheme  सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 167.05 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

### युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास

प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कई योजनाओं को बजट में मजबूत किया गया है। Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पलायन रोकने के उद्देश्य से  पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपये और  Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushal Yojana  के लिए 62.29 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसके साथ ही गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता देने के लिए 155.38 करोड़ रुपये, शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए 10 करोड़ रुपये और  मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना  के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस

किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं में निवेश बढ़ाया है। ट्राउट प्रोत्साहन योजना  के लिए 39.90 करोड़ रुपये,  मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़ रुपये और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए 32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा  Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana  के लिए 160.13 करोड़ रुपये, मिलेट मिशन के लिए 12 करोड़ रुपये और किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

### महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं।  Nanda Gaura Yojana के लिए 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा  Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के लिए 47.78 करोड़ रुपये और  मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना  के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, महिला पोषण योजना, आंचल अमृत योजना और स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।