अब शिकायतें नहीं भटकेंगी, गांव में ही मिलेगा समाधान: प्रभारी सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत आम जनमानस तक केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से प्रदेशभर में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी सचिव रुद्रप्रयाग **डॉ. आर. राजेश कुमार** ने जनपद का दौरा कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया।
जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग **प्रतीक जैन** के नेतृत्व में जनपद की 27 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 05 फरवरी 2026 को न्याय पंचायत सतेराखाल के अंतर्गत ग्राम **कमेड़ा** में “प्रशासन गांव की ओर” बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने की।
शिविर स्थल पर पहुंचकर प्रभारी सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
शिविर में कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, उद्योग, समाज कल्याण, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य (आयुष्मान), राजस्व, महिला एवं बाल विकास, पूर्ति विभाग सहित कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। ग्रामीणों को एक ही स्थान पर पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आधार व केवाईसी, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, समान नागरिक संहिता पंजीकरण, स्वरोजगार योजनाओं सहित अनेक सेवाएं प्रदान की गईं।
जनसुनवाई के दौरान कुल **35 समस्याएं** सामने आईं, जिनमें से **20 समस्याओं का समाधान मौके पर ही** कर दिया गया, जबकि शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, मुआवजा, आवास और गौशाला से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाईं।
इस अवसर पर डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंचे हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित समयसीमा में समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
