प्रधानमंत्री आवास योजना और मास्टर प्लान की समीक्षा, विकास में पारदर्शिता और गुणवत्ता प्रमुख

देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में शहरी विकास और आवासीय योजनाओं को नई दिशा दी जा रही है। राज्य में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी आवास व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के सशक्तीकरण के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति उत्तराखंड, डॉ. आर. राजेश कुमार ने हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक ली।

बैठक में एचआरडीए द्वारा एकत्रित आवासीय योजनाओं का विस्तृत विवरण लिया गया। सचिव ने निर्देश दिए कि आवासीय आवेदनों पर शासन स्तर से लगी आपत्तियों का त्वरित निस्तारण कर उन्हें तत्काल शासन को प्रेषित किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि यह केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित और टिकाऊ आवास प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

बैठक में मास्टर प्लान, सौंदर्यकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट पर भी चर्चा हुई। पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे गमलों के रखरखाव और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। मास्टर प्लान के कार्यों में कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी से नियमित जांच कराने पर भी जोर दिया गया।

बैठक के बाद सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका विशेष ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान में मॉल का लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। भारत सरकार से प्राप्त किस्त जारी कर दी गई है, शेष एस्केलेशन प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्माण में तेजी लाई जा सके।

एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि *‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’* योजना के तहत हरिद्वार जनपद को चुना गया है। यूनिटी मॉल में 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां देश भर और उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।