हाइड्रोजन नीति से लेकर स्वास्थ्य-उद्योग तक: धामी सरकार के बड़े फैसलों की पूरी सूची

देहरादून,
उत्तराखंड में स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में **उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति–2026** सहित कुल **आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों** को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा और जनजातीय कल्याण जैसे अहम क्षेत्रों पर पड़ेगा।

कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा** देने के उद्देश्य से नई नीति को स्वीकृति दी गई है, जिससे उत्तराखंड स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हाइड्रोजन से जुड़ी सब्सिडी और प्रोत्साहन संबंधी निर्णय **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति** द्वारा लिए जाएंगे।

रणनीतिक दृष्टि से अहम निर्णय लेते हुए मंत्रिमंडल ने **उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़** और **चमोली के गौचर** हवाई पट्टी को **एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (ALG)** के रूप में विकसित करने की अनुमति दी है। इनका उपयोग संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को राहत देते हुए कैबिनेट ने सेवाकाल में **एक बार आपसी सहमति से स्थानांतरण** की अनुमति देने का फैसला किया है। लंबे समय से चली आ रही यह मांग अब पूरी होगी।

विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए **भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल** बनाया गया है। अब सरकार भूस्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर सीधे भूमि अधिग्रहण कर सकेगी। वहीं, जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए **चार नए जनजाति कल्याण अधिकारी पदों** के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए **उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि** सिडकुल को सौंपने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, पट्टे पर आवंटित भूमि को समान उद्देश्य के लिए **सब-लीज** पर देने का प्रावधान भी मंजूर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, **भूजल के व्यावसायिक उपयोग** से जुड़ी नई नियमावली और **जीआरडी उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय** को भी राज्य कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान की गई है।