एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट और ‘परफेक्ट टाइमिंग’ की राजनीति

आफरीन हुसैन

जब एक मुख्यमंत्री यह घोषणा करे कि वह “बंगाल में एसआईआर को खून की नदियाँ बहने देकर भी लागू नहीं होने देंगी”, और फिर उसी एसआईआर के लगभग अंतिम चरण में पहुँचने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँ तो यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं रह जाता, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक बन जाता है।

ममता बनर्जी का यह फैसला एक राजनीतिक तूफान लेकर आया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ है बंगाल में उठते सवालों का तूफान।
क्यों अब?
शुरुआत में क्यों नहीं?
लोगों के बीच डर, भ्रम और अफरा-तफरी फैल जाने के बाद ही क्यों?
यह लड़ाई जनता के लिए है या सिर्फ़ राजनीतिक छवि बचाने की कवायद?

सीधे सवाल, जिन्हें बंगाल पूछ रहा है
अगर एसआईआर “जन-विरोधी” था, तो पहले ही दिन अदालत क्यों नहीं गईं?
जब खून बहाने की चेतावनी दी गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आया?
यह प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा है या वोट बैंक की?
क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत जाना संवैधानिक रूप से उचित है?

कांग्रेस की आवाज़ें: शक के कई स्वर
कांग्रेस लीडर
अधीर रंजन चौधरी ने तीखे शब्दों में कहा:
“यह प्रतिरोध नहीं, यह आख़िरी वक्त का नाटक है। जब पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी हो, तब अदालत जाना सिर्फ़ राजनीतिक प्रदर्शन बन जाता है।”

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने सवाल उठाया:
“अगर चिंता असली थी, तो शुरुआत में अदालत क्यों नहीं गए? जनता को भ्रम और डर में छोड़ दिया गया, और अब अचानक खुद को ‘रक्षक’ बना रही हैं।”

गुलाम अहमद मीर ने कहा:
“मुद्दा एसआईआर नहीं, बल्कि उसकी टाइमिंग है। चुनाव से ठीक पहले कम समय की समयसीमा ने घबराहट पैदा की, जिसे अब राजनीतिक लाभ में बदला जा रहा है।”

तृणमूल का जवाबी नैरेटिव
तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह बचाव के मोड में है।

कुणाल घोष:
“हम जनता और प्रशासनिक अन्याय के बीच खड़ी इकलौती दीवार हैं। यह देरी नहीं, रणनीतिक प्रतिरोध है।”

फिरहाद हकीम:
“मुख्यमंत्री ने गरीबों और प्रवासी श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन अध्ययन करने के बाद ही यह कदम उठाया है।”

डेरेक ओ’ब्रायन:
“भाजपा चुपचाप मतदाताओं को हटाना चाहती है, जिसे ममता बनर्जी ने बेनकाब किया है।”

भाजपा: ‘अब नक़ाब उतर रहा है’
सुवेंदु अधिकारी:
“पहले खून की धमकी, फिर चुप्पी, और अब मुकदमा। यह शासन नहीं, चुनावी पटकथा है।”

शमिक भट्टाचार्य:
“भ्रम तृणमूल की राजनीति का औज़ार है। एसआईआर नकली वोटिंग पर चोट करता है और वही तृणमूल को चुभता है।”

बड़ी तस्वीर
ममता बनर्जी सिर्फ़ एसआईआर से नहीं लड़ रहीं
वह धारणा, डर और चुनावी गणित से लड़ रही हैं।
लेकिन इस कानूनी कदम की टाइमिंग एक असहज सच सामने लाती है:
देर से शुरू हुआ संवैधानिक संघर्ष, अक्सर संघर्ष से ज़्यादा ‘रिहर्सल’ लगता है।
कानून का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।
लेकिन मंशा का फ़ैसला बंगाल पहले ही करने लगा है।
और सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या यह अदालत की लड़ाई है
या न्यायिक वेश में एक चुनावी रणनीति?