जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कायरे को प्राथमिकता देते हुए उन्हें समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिले में अधिकांश घोषणाओं की डीपीआर तैयार करते हुए शासन को प्रेषित कर दी गई है।
सोमवार को एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित समीक्षा करते हुए कायरे में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने तथा प्रगति से शासन को समय-समय पर अवगत कराने पर बल दिया।
उन्होंने बताया कि जनपद में कई घोषणाओं पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अधिकांश योजनाओं की डीपीआर शासन को प्रेषित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कम समय में पूर्ण की जा सकने वाली योजनाओं के प्रस्ताव आगामी 15 जनवरी तक तथा बड़ी एवं दीर्घकालिक योजनाओं की डीपीआर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह आमजन की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके माध्यम से जनसामान्य को त्वरित राहत प्रदान की जा सकती है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि प्राप्त शिकायतों का समयसीमा के भीतर संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने, सभी अधिकारियों द्वारा नियमित मासिक समीक्षा करने तथा शिकायतों की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, जिससे निस्तारण प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सके। साथ ही उन्होंने एल-1 स्तर पर लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को भी कहा।
