केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत @2047 का सपना साकार होगा: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई। इसमें 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र के सहयोग और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले दस वर्षों में स्थिर विकास हासिल किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2024 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि अब सरकार और सभी नागरिकों का सामूहिक लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे देश ने पिछले दस वर्षों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करके पहले ही काफी प्रगति की है। मुख्य रूप से आयात-संचालित देश होने से, भारत अब दुनिया को कई उत्पाद निर्यात करता है। देश ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्ट-अप और खेल जैसे व्यापक क्षेत्रों में विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 140 करोड़ नागरिकों के आत्मविश्वास और उत्साह की सराहना की, जो हमारे देश की प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन का दशक है जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे अवसर लेकर आया है। उन्होंने राज्यों को इन अवसरों का उपयोग करने और नीति निर्माण और क्रियान्वयन में नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से विकास के लिए अनुकूल नीतियां बनाने और शासन कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को विकसित राज्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है और विकसित भारत की आकांक्षा जमीनी स्तर यानी प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए, प्रत्येक राज्य और जिले को 2047 के लिए एक विजन बनाना चाहिए ताकि 2047 में विकसित भारत को साकार किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इसकी सफलता की कुंजी मापनीय मापदंडों की निरंतर और ऑनलाइन निगरानी थी, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई।

प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण पर जोर दिया क्योंकि दुनिया कुशल मानव संसाधन के लिए भारत की ओर देख रही है।

उन्होंने राज्यों को निवेशक-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नीति आयोग को मापदंडों का एक ‘निवेश-अनुकूल चार्टर’ तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें निवेश आकर्षित करने के लिए लागू की जाने वाली नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रियाएं शामिल होंगी। निवेश आकर्षित करने के लिए उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इन मापदंडों में उपलब्धि के आधार पर राज्यों की निगरानी की जा सकती है। उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए केवल प्रोत्साहन के बजाय कानून और व्यवस्था, सुशासन और बुनियादी ढांचे के महत्व को भी रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड बनाने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें विकासशील भारत के लिए प्राथमिकता के रूप में शून्य गरीबी को लक्ष्य बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि हमें केवल कार्यक्रम स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधार पर गरीबी से निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से गरीबी को खत्म करने से हमारे देश में परिवर्तनकारी प्रभाव आएगा।

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को कृषि में उत्पादकता और विविधीकरण बढ़ाने तथा किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सकता है, कम लागत के कारण किसानों को बेहतर और त्वरित लाभ सुनिश्चित हो सकता है और उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार भी उपलब्ध हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने राज्यों को भविष्य में जनसंख्या और वृद्धावस्था के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करने को कहा और उन्हें इसके लिए क्षमता निर्माण आयोग के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने विकासशील भारत @ 2047 के विजन के लिए विभिन्न सुझाव दिए और अपने राज्यों में उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। कृषि, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता, पेयजल, अनुपालन में कमी, शासन, डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र में कुछ प्रमुख सुझाव और सर्वोत्तम अभ्यासों पर प्रकाश डाला गया। कई राज्यों ने 2047 के लिए राज्य विजन बनाने के लिए अपने प्रयासों को भी साझा किया।

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बैठक में भाग लेने और अपने विचार और अनुभव साझा करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों का आभार व्यक्त किया और विश्वास व्यक्त किया कि भारत सहकारी संघवाद की शक्ति के माध्यम से विकसित भारत @2047 के विजन को पूरा करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।