उत्तराखंड में गैप फीलिंग का कार्य करेगा टाटा ट्रस्ट, मुख्य सचिव बोलीं- सभी विभाग तैयार रखें रिपोर्ट
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सोमवार को टाटा ट्रस्ट के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट राज्य में हेल्थ केयर सेक्टर, टेलीमेडिसिन, महिलाओं व बच्चों के कुपोषण से बचाव, युवाओं के कौशल विकास, बालिकाओं की शिक्षा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, आंगनबाड़ी वर्कर्स के क्षमता विकास व प्रशिक्षण, स्मार्ट कलासेज, ग्रामीण आजीविका, पलायन, वाइब्रेंट विलेज, मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में कार्य करेगा।
मुख्य सचिव ने टाटा ट्रस्ट से उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं एवं थ्रस्ट एरिया पर फोकस करते हुए राज्य में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर तथा युवाओं के लिए मुंबई सहित देश के विभिन्न स्थानों में टाटा ग्रुप के स्किल डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजनाओं की समीक्षा कर गैप एनालिसिस किया जाए, ताकि टाटा ट्रस्ट इस गैप फीलिंग के लिए कार्य कर सके।
उन्होंने टाटा ट्रस्ट की ओर से टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में कार्य किए जाने की सहमति पर कहा कि इसके लिए सबसे पहले पर्वतीय जनपदों व ब्लाक को चिन्हित किया जाए। उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद के हेल्थ एनालिसिस की बात कही गई। इसके तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी चिकित्सा ढांचे, स्टाफ, प्रशिक्षण आदि की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैंकेंजी के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक अध्ययन के भी निर्देश दिए।
टाटा ट्रस्ट ने राज्य में हेल्थ रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन में सहयोग पर सहमति दी। मुख्य सचिव ने टाटा ट्रस्ट से राज्य के दूरस्थ स्थानों में रह रही आबादी को आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ केयर सेवाओं की मजबूती के लिए कार्य करने को कहा। उन्होंने महिलाओं व बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से बचाने के लिए, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा को मजबूत कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उच्च शिक्षा के बाद महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सीमांत गांवों से पलायन रोकने के लिए ग्रामीण आजीविका की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव रतूड़ी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टाटा ट्रस्ट से कौन-कौन से क्षेत्रों में सहायता ली जा सकती है, इसकी रिपोर्ट अगली बैठक तक तैयार रखी जाए।
बैठक के दौरान टाटा ट्रस्ट ने राज्य के 13 जिलों की कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 13 टॉपर बालिकाओं को आर्थिक अनुदान की कार्ययोजना की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि नीति आयोग से जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार का लक्ष्य सभी हितधारकों के साथ सहयोग करना है, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। इस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा आदि उपस्थित थे।
