देहरादून। उत्तराखंड राज्य के अधिकांश अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षक इतर कर्मचारियों को दिसंबर 2023 के उपरांत अभी तक वेतन नहीं मिला है।
अशासकीय महाविद्यालय के वेतन का बजट वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री के स्तर से चार-पांच दिन पूर्व ही स्वीकृत हो चुका है। विगत चार-पांच दिनों से वेतन के बजट की फाइल वित्त विभाग में है। जबकि वास्तविकता यह है कि उसी दिन वेतन की यह फाइल वित्त विभाग से उच्च शिक्षा विभाग में चली जानी थी।
वित्त विभाग की इस उदासीनता से शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है तीन माह से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस इस संबंध में अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल कल वित्त मंत्री से मुलाकात करेगा। यदि आगामी दो-तीन दिन में वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है तो अशासकीय महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में एक आपात बैठक कल अर्थात17/03/24 को बुलाने का प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें शिक्षक संघ आगे की रणनीति तय करेगा l इस बात की जानकारी डॉ. यू एस राणा महामंत्री
फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने दी है।
