रांची। झारखंड हाई कोर्ट ( Jharkhand High Court ) ने चाईबासा जिले में मनरेगा में वित्तीय अनियमितता की जांच का जिम्मा ईडी को दिया है। यह मामला 28 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ईडी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चाईबासा के तत्कालीन डीसी श्रीनिवासन के समय में वित्तीय अनियमितता सामने आयी थी।
मामले को लेकर चाईबासा पुलिस Police ने 14 प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) दर्ज किए थे। वर्ष 2013 में हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें हाइ कोर्ट ने राज्य सरकार( State government)से दर्ज मामले की जानकारी मांगी थी। हालांकि, सरकार (government ) की तरफ से जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद 2021 में दोबारा मामले को लेकर पीआईएल दायर की गयी। याचिका में बताया गया था कि बिना काम के अग्रिम भुगतान किया गया जबकि धरातल पर किसी तरह का काम नहीं किया गया। याचिकाकर्ता स्वतंत्र जांच एजेंसी (Investigation Agency) से जांच कराने की मांग की थी।
