पटना। बिहार सरकार ने विधानसभा में आज कहा कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े गए लोगों से अब तक 50 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है और 197 जहरीली शराब त्रासदियों के मामले में परीक्षण पूरा होने के बाद जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा के भोजनावकाश से पूर्व बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार शराब के नशे में पकड़े गए लोगों से अब तक 50 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड के 197 मामलों में मुकदमा चल रहा है और इसके पूरा होने के बाद संबंधित मामलों में जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि बिहार के बाहर के 10000 से अधिक शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 100 से अधिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।
उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क कर मुकदमा पूरा होने के बाद शराब पीड़तिों को भुगतान करने की नीति है। उन्होंने बताया कि 84 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। शराबबंदी से संबंधित दर्ज मामलों में से 21 फीसदी मामलों में सजा हो चुकी है।
मंत्री ने जहरीली शराब त्रासदियों को शराबबंदी से जोड़ने से इनकार करते हुए दोहराया कि ऐसी त्रासदी अन्य राज्यों में भी हो रही हैं जहां शराबबंदी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शराब से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई के लिए 74 अदालतें स्थापित की गई हैं, जिनमें चाणक्य विधि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को रखा गया है। श्री सरावगी ने पूर्व में अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से राज्य में खुले में उपलब्ध शराब की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया और बताया कि राज्य में अब तक 2.5 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की जा चुकी है।
उन्होंने एक अन्य पूरक के माध्यम से जानना चाहा कि शराब त्रासदियों के पीड़तिों को शराब माफियाओं की संपत्तियों को जब्त करने के बाद कितना मुआवजा प्रदान किया गया है। उन्होंने शराब माफियाओं की जब्त संपत्तियों का मूल्य भी जानना चाहा।
