पटना। बिहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की अब अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जैसे पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़यिों की अब अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जैसे पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। ऐसे खिलाड़ियों को समकक्ष शैक्षणिक योग्यता पांच साल के अंदर लेना अनिवार्य होगा। बिहार के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्रातक, स्रातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाई जाएगी।
इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्रातक एवं स्रातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 फीसदी सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
राज्य के उच्च विद्यालय और प्लस 2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
बिहार विधानमंडल के सामान्य सदस्यों के अनुमान्य रेल-विमान यात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन के लिए बिहार विधानमंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली 2006 के नियम 3 में स्पष्टीकरण किया गया है।
इसके साथ ही मॉडल विधायक आवासन परियोजना के तहत 423 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से बाकी बचे 201 आवासों को पूर्ण करने के लिए 629 करोड़ छह लाख 70 हजार रुपये की वित्तीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
