सहकारी संस्थाओं में परिवारवाद खत्म करने को बनें राष्ट्रीय नीति: धन सिंह रावत

देहरादून/दिल्ली।नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश भर के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन हुआ।

जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी प्रतिभाग किया।

सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने सहकारिता के क्षेत्र में सूबे में संचालित विभिन्न योजनाओं, शतप्रतिशत पैक्स कम्प्यूटरीकरण, ब्याज मुक्त ऋण वितरण एवं विभागीय उपलब्धियों के बारे में बताया साथ ही उन्होंने भविष्य की योजनाओं व सुझाव भी बैठक में रखे।

रावत ने बताया कि सूबे में शतप्रतिशत पैक्स समितियों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था।

उन्होंने बताया कि कम्प्यूटरीकरण किये जाने से पहले राज्य में 22 फीसदी पैक्स समितियां प्रॉफिट में थी। समितियों को एमपैक्स बनाकर एवं बाजार उपलब्ध कराने के पश्चात वर्तमान में 84 फीसदी समितियों को प्रॉफिट में ला दिया गया है, शीघ्र ही शेष समितियों को भी लाभ में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने  3400 करोड़ की एनसीडीसी परियोजना, उत्तराखंड सहकारिता विभाग को जो दी,उससे माध्यम से प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा परियोजना की मदद से बनाये जा रहे बद्री घी को अमेजन के माध्यम से 2500 रुपए किलो बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 15000 बकरी पालकों को 10-10 बकरियां फ्री दी जा रही है और हिमालयी गोट विलेज बनाए जा रहे हैं।

रावत ने कहा कि हम मिलट मिशन योजना को कोपरेटिव सोसायटी के माध्यम से सफलम ढंग से चला रहे हैं। पहाड़ी कोदा, झंगोरा, मंडवा, लाल चावल, राजमा को एमपैक्स के जरिये पहाड़ी किसानों को उचित मूल्य देकर खरीद रहे हैं फिर देश विदेश में ऑन लाइन माध्यम से बेच रहे हैं। जिसकी बहुत डिमांड आ रही है।

डॉ रावत ने कहा कि गंगोत्री से गंगा जल देश विदेश में श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सहकारिता विभाग भेज रहा है। उत्तराखंड में मशरूम की खेती, सेब के नए बागान लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि दून सिल्क को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक करोड़ रुपये के प्रॉफिट में उत्तराखंड कोऑपरेटिव सिल्क फेडरेशन आ गया है। राज्य में कोपरेटिव ने शिल्क का नया बाजार दिया है।
सहकारिता सम्मेलन में डॉ0 रावत ने 7 सुझाव दिए जिसमें सहकारी संस्थाओं में परिवारवाद खत्म करने को राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के साथ बैंकिंग का यूनिफार्म कोर बैंकिंग सलूशन लाया जाए, पैक्स और FPO एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करे, मध्य कालीन और दीर्घ कालीन ऋणों में कोलेक्टरल सिक्योरटी की सीमा कम की जाए, सहकारिता विश्वविद्यालय का कैम्पस प्रत्येक राज्य में खोला जाए, हिमालयी राज्यो को 90%और 10%के अनुपात में केंद्र की योजनाओं में सहायता उपलब्ध कराई जाए एवं सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था किये जाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।
सहकारिता सम्मेलन में सहकारिता सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम,निबन्धक सहकारिता आलोक कुमार पांडेय, अपर निबन्धक  आनंद एडी शुक्ल मौजूद रहे।