बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस: यशपाल

यह आरोप नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यहां जारी एक लिखित बयान मे लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों में नियुक्त श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति के बोर्ड में पहले भी अध्यक्षों और सदस्यों ने नौकरियों की रेवडि़यां, प्रमोशन, वेतन वृद्धि आदि अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों या करीबियों को ही बांटी हैं।

कभी उत्तराखंड बनने के बाद मंदिर समिति को आजादी के बाद के उच्च स्तर पर पंहुचाने की बात करने वाली पार्टी और उसके मंत्रियों द्वारा मंदिर समिति में नियुक्त अधिकांश पदाधिकारी अब अपने परिजनों को संविदा की नौकरी दिलवाने या वेतन बढ़ने तक ही सीमित हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में मंदिर समिति में वरिष्ठ नौकरशाहों जिनमें आईसीएस अधिकारी भी थे या सार्वजनिक जीवन से जुड़ा बहुत ही सफल और श्रेष्ठ महानुभावों को समिति का पदाधिकारी बनाया जाता था।

ये सभी लोग मंदिर से कुछ भी नहीं लेते थे बल्कि अपने संबंधों के द्वारा मंदिर की आय और प्रतिष्ठा में वृद्धि करते थे। भाजपा सरकारों में इन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है और आज समिति के पदाधिकारी और अधिकारी अपने परिजनों को संविदा की नौकरी दिलाने या वेतन बड़ाना ही अपनी उपलब्धि मान रहे हैं।

बिगड़ते-बिगड़ते आज स्थिति यह हो गयी है कि  मंदिर समिति का कार्मिक होने के लिए एकमात्र योग्यता समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों या अधिकारियों का परिजन होना या निकटस्थ होना रह गया है।

जबकि मंदिर के रोजगार पर पहला हक पीढ़ियों से मंदिरों के सेवा कर रहे हक-हकूकधारी गांवों के साधारण बेरोजगारों का होना चाहिए। ये युवा परम्पराओं को जानते हैं और इन परम्पराओं की रक्षा उनके पूर्वज करते आए हैं अत: वे मर्यादाऐ भी जानते हैं। एक ओर जहां पदाधिकारी और सदस्य अपने परिजनों को अनैतिक लाभ देने के कोशिश कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर गरीबों के बच्चे सालों बेहद कम वेतन में काम कर रहे हैं। उनका न तो वेतन बढ़ाया जा रहा है न ही उन्हें स्थाई किया जा रहा है।

 प्राकृतिक न्याय शाश्त्र का सामान्य सिद्धान्त  कन्फिल्कट आफ इंर्टस्ट भारत के संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार लाभ देने वाला और लेने वाला एक ही नहीं हो सकता है।

इसलिए जिन विभागों और कार्यालयों में परिजन नौकरी कर रहे हो वहां परम्परा और नियमों के अनुसार उनको लाभ पंहुचाने वाले पदों पर राजनीतिक या प्रशासनिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए।

लेकिन मंदिर में ऐसे विरले पदाधिकारी या सदस्य होंगे जिनके परिजन वहां नौकरी न कर रहे हों। ऐसे में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों से लैस सर्वशक्तिमान मंदिर समिति से कैसे स्वतंत्र निर्णयों की आशा की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि उत्तरांचल कर्मचारी सेवा नियमावली 202 का नियम 17 भी किसी भी पदाधिकारी या अधिकारी द्वारा परिजनों को लाभ देने संबधी किसी भी निर्णय को लेने पर स्पष्ट रोक लगाता है।

 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड में सुचिता की बात कर रहे हैं और उसे उन्हें व्यावहारिक रुप में धरातल पर भी उतारना चाहिए।

इसलिए उन्हें उन सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और अधिकारियों जिनके निकट संबधी मंदिर समिति में नौकरी कर रहे हैं उन्हें उनके पदों से हटाना चाहिए।

क्योंकि तथ्य सिद्ध करते हैं कि भाजपा सरकार में मंदिर समिति का अध्यक्ष या सदस्य बनना अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवाने की गारंटी बन गया है।

 मंदिर समिति के संस्कृत महाविद्यालयों में पहले ऐसे उद्भट विद्वान आचार्य थे जिनकी गणना देश में संस्कृत, ज्योतिष और वेद के सर्वश्रेष्ठ  ज्ञाता में होती थी परंतु अब समिति के संस्कृत महाविद्यालयों में जिन पदों के लिए पीएचडी तक की योग्यता चाहिए है पर समिति के सदस्यों के बेहद खराब अकादमिक रिकार्ड वाले केवल एमए पास रिश्तेदार लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे संस्कृत की सेवा होगी।

उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर पल रही भाजपा सरकार बताए कि इन सिफारिशी कर्मियों से कैसे सनातन धर्म व संस्कृति का भला होगा।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार और समिति ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी जल्दी श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामने लाएगी और इस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी।