निर्दलीय विधायक उमेश की सदस्यता पर लटकी तलवार

खानपुर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड$ चुके रविन्द्र पनियाला द्वारा दी गयी याचिका में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता निरस्त करने की मांग से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी।

पनियाला व सुरेंद्र सिंह ने विधानसभा सचिवालय को सौंपी याचिका में कई सबूत पेश करते हुए दल-बदल कानून का उल्लंघन करने पर निर्दलीय विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंचे पनियाला ने स्पीकर ऋतु खंडूड़ी व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के वहां मौजूद नहीं होने पर संयुक्त सचिव चंद्र प्रकाश गोस्वामी को याचिका सौंपी। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा जारी किए बिना किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 (2) तथा 10 वीं अनुसूची का भी साफ साफ उल्लंघन है।

उमेश कुमार ने निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा चुनाव जीता। याचिका में कहा गया है कि मार्च में रिटर्निंग अफसर के विजयी प्रमाण पत्र फर्म 21- ई में उमेश कुमार को निर्दलीय विधायक दर्शाया गया है और विधानसभा में भी उनकी सीटिंग व्यवस्था भी बतौर निर्दलीय विधायक की गयी है।

पनियाला ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार ने अप्रैल में ‘उत्तराखंड जनता पार्टी’ का गठन कर स्वयं को पार्टी का राष्ट्रीय अध्य्क्ष घोषित कर दिया।

सभी समाचार पत्रों व टीवी चैनलों ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उमेश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिये लोगों से इस पार्टी से जुुुड़ने की अपील भी की, लेकिन जिस नवगठित दल की उन्होंने घोषणा की वह पहले से ही भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत था और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने भाग लिया था।

उत्तराखण्ड जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 24-ऋषिकेश निर्वाचन क्षेत्र से अनूप सिंह राणा व 11-नरेंद्रनगर निर्वाचन क्षेत्र से रनबीर सिंह असवाल को पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाया था। पनियाला ने कहा है कि उन्होंने खुद को याचिका में कहा गया है कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन करने के एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रतिवादी विधायक ने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया।

यह भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन है। दर्जनों समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंचे पनियाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नामांकन के समय दाखिल किए गए शपथ पत्र में उमेश कुमार ने अपने बलात्कार से जुड़ा मुकदमे का जिक्र नहीं कर तथ्य छुपाए हैं। इस मुद्दे पर अभी हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है।