देहरादून । केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की 5911 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन के खाका तैयार करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के सचिव एच सी सेमवाल को सौंपी है।
इस संबंध में बुधवार को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में आरजीएसए योजना को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में बतौर चेयरमैन एच सी सेमवाल को शामिल किया गया है।
वहीं कमेटी में शामिल अन्य सदस्यों में मध्यप्रदेश पंचायती राज के निदेशक आलोक कुमार सिंह,केंद्रीय पंचायत मंत्रालय के निदेशक एसएस प्रसाद ,स्टेट इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट ओडिसा के संयुक्त निदेशक सरोज दास तथा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिक्किम के निदेशक विशाल मुखिया हैं।
केंद्र द्वारा नियुक्त यह कमेटी 15 दिनों के अंदर योजना के क्रियान्वयन का खाका केंद्र को सौंपेगी। यह योजना 31 मार्च 2026 संचालित की जाएगी। पूरे देश में लागू होने वाली 5911 करोड़ की योजना में केंद्र 3700 करोड़ की धनराशि देगा। जबकि राज्य की हिस्सेदारी 2211 करोड़ रुपए रहेगी।
