…और अधिकांश पदों के लिए जमा हो चुका है आवेदन शुल्क
राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में ही जारी की जा चुकी है विज्ञिप्त
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न भर्तियों के लिए जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क को आगामी 31 मार्च तक नहीं लिए जाने की घोषणा कर बेरोजगारों को अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है। इससे हजारों बेरोजगारों को राहत मिलेगी। लेकिन अहम सवाल यह भी कि अधिकांश रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति पूर्व में ही जारी हो चुकी और इनके लिए आवेदन की तिथि भी खत्म हो चुकी है। अलग-अलग पदों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क आवेदन जमा करा चुके हैं।
बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा पीसीएस के साथ ही सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा, सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा, नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य अभिंत्रण सेवा, वन क्षेत्राधिकारी, प्रवक्ता,सहायक भूवैज्ञानिक व खान अधिकारी आदि पदों के लिए पूर्व में विज्ञिप्त जारी की गई थी।
अधिकतर पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि भी निकल चुकी है
इनके लिए आवेदन शुल्क पौने दो सौ रुपये तक निर्धारित किया गया है। इसी तरह राज्य अधीस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भी पटवारी, लेखपाल, वन रक्षक, उद्यान पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक आदि पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।
जिनके लिए आवेदन शुल्क तीन सौ रुपये तक रखा गया है। अधिकतर पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि भी निकल चुकी है। जबकि कुछ पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आगामी 22 सितंबर तक है। सभी आवेदन फार्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। लिहाजा आवेदकों द्वारा शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा किया गया है।
बताया जा रहा है कि अब तक लाखों बेरोजगार युवा लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन जमा कर चुके हैं। इसी तरह उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा भी मेडिकल सोशल वर्कर, ईएसआई डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर व नर्स के रिक्त पदों के लिए पूर्व में ही
विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। जिन पर हजारों बेरोजगारों ने आवेदन किया हुआ है।
ऐसे में अहम सवाल यह कि क्या सीएम की घोषणा के बाद जमा किया जा चुका आवेदन शुल्क आवेदन को वापस मिलेगा या फिर आगामी समय में निकलने वाले भर्तियों के लिए आवेदन करने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा। शासन द्वारा जारी किए जाने वाले शासनादेश में ही यह स्पष्ट हो पाएगा। पर इससे पहले बेरोजगारों में असमंजस तो है ही।
‘अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले तीन महीने में करीब 2500 पदों के लिए पांच भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। जिनके अधियाचन आ चुके हैं और जिन पदों के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया चल रही है उसमें यह नियम लागू नहीं होगा।’संतोष बडोनी, सचिव अधीनस्थ सेवा चयन
