प्रदेश में पांच साल में 32 पुल टूटे, 27 जर्जर

कहा कि दिसंबर 2020 में रानीपोखरी पुल के नीचे बुनियाद व पिलर की सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग ने 40 लाख रुपये से अनुरक्षण कार्य कराया था। इस दौरान पुल से पचास मीटर की दूरी पर ही खनन कर खनिज को इस निर्माण कार्य में प्रयोग में लाया गया। वन विभाग ने दो ठेकेदारों पर जुर्माना भी लगाया था। लेकिन लोनिवि ने इन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे एक व्यक्ति के करीबी को फायदा पहुंचाने के लिए हरिद्वार में खनन बंद करवाकर इस क्षेत्र में नदी का सीना चीर दिया गया। कहा कि इस घटना से भले ही कोई हताहत नहीं हुआ हो, लेकिन यह सरकार की लापरवाही का नतीजा है। विभागीय मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा कि सिर्फ रानीपोखरी पुल नहीं बल्कि राज्य में ऐसे 32 पुल और हैं जो पिछले पांच साल में धराशायी हुए हैं। जबकि 27 पुलों की हालत जर्जर है।

देहरादून में एक साल में तीन पुल टूटे औ उत्तरकाशी में पांच साल में सात पुल टूटे। टिहरी का स्यांसू सस्पेंशन पुल जर्जर हो चुका। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में चन्द्रापुरी पुल की स्थिति भी खस्ता बनी हुई है। इसी तरह पौड़ी, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर में भी कई पुल टूट चुके हैं या जर्जर हैं। पर किसी भी जर्जर पुल की सुध नहीं ली जा रही है। कहा कि किसी भी पुल को बनाने से पहले उसका आकलन किया जाता है और उसकी मियाद लगभग सौ साल होती है। लेकिन प्रदेश में जितने भी पुल टूटे हैं इस उम्र तक कोई भी पुल नहीं पहुंच पाया।