रांची : झारखंड सरकार ने अभी तक छह हजार के करीब रिक्तियों की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अभी अनुशंसाएं नहीं भेजी जाएंगी।कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों सभी विभागों से रिक्तियों के संबंध में जानकारी तलब की थी। तमाम विभागों से इस आलोक में जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड प्रशासनिक सेवा के 84, झारखंड नगरपालिका सेवा के 65, झारखंड शिक्षा सेवा से 41 समेत 250 के करीब अधिकारियों की आवश्यकता तत्काल है। इसके लिए सातवीं जेपीएससी का आयोजन किया जाएगा।साथ ही अन्य सेवाओं के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की रिक्तियां भी कार्मिक विभाग तक पहुंच चुकी हीं। इनमें से कई परीक्षाएं झारखंड कर्मचारी आयोग के माध्यम से आयोजित होंगी जिन्हें छोड़कर शेष परीक्षाओं के आयोजन के लिए झारखंड लोकसेवा आयोग को एक-दो दिन में पत्र लिख दिया जाएगा। इसके बाद जेपीएससी परीक्षा के आयोजन के लिए विज्ञापन निकालेगा।सूत्रों के अनुसार विज्ञापन इसी माह निकालना है। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी माह में जेपीएससी की ओर से विज्ञापन निकाले जाने की घोषणा भी कर चुके हैं। जहां तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मामला है, यहां से विज्ञापन तभी निकल पाएगा जब राज्य में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सोनी कुमारी के आवेदन से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सरकार को इंतजार है। हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को भी रद कर दिया है। इस मामले में कमेटी बनाकर सरकार ने रिपोर्ट तलब की है।
