reservation

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने राज्य आंदोलनकारियों के बाद राज्य की महिलाओं के तीस फीसदी क्षैतिज आरक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के फैसले के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सैकड़ो सरकारी वकीलों की फौज…
Read More...

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी अपने महत्वपूर्ण आदेश में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से सरकार सकते में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की 12 महिला उम्मीदवारों की ओर से उत्तराखंड सरकार के…
Read More...

नयी दिल्ली। सरकार ने बताया कि सैन्य बलों में नियुक्ति अवधि पूरा कर के निकलने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)/रायफलमैन के पदों पर भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी…
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को शिवराज सरकार को राहत प्रदान करते हुए अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के निर्देश जारी किये। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की शिवराज सरकार…
Read More...

शिलांग । मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी युवकों से आरक्षण की मानसिकता से बाहर निकलने और प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। संगमा ने कहा,  पूर्वोत्तर राज्यों के युवक विशेषकर आदिवासी युवको को आरक्षण की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और दुनिया के साथ…
Read More...

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दे दी है। श्री मोदी ने गुरूवार को ट्वीट करते हुए कहा , ‘‘ हमारी सरकार ने…
Read More...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को 21 श्रेणियों में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्‍य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1996 में राज्य के अंदर दिव्यांगजनों के लिए सात श्रेणियां बनी थीं जिसे 2016 में बढ़ाकर 21 कर दिया गया। 1996 में हर विभाग में…
Read More...

Read More...

,
Read More...