Judiciary Remark Case

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका से जुड़ी कथित आपत्तिजनक सामग्री के मामले में अपने पूर्व आदेश में अहम बदलाव किया है। अदालत ने अब केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को इस विषय पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की छूट…
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