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High court

औद्योगिक विकास सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब

नैनीताल। कार्बेट पार्क से सटे रामनगर के सक्खनपुर गांव में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास सचिव को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगल पीठ में रामनगर निवासी…
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किसी भी देश की सुरक्षा के लिए व्यक्ति, जाति, समाज के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा श्रेष्ठ: हाईकोर्ट

जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए व्यक्ति,जाति, समाज के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा,राष्ट्र की संप्रभुता व अखंडता श्रेष्ठ है। इसके साथ ही न्यायालय ने मुनस्यारी मिलम जौहार में करीब ढाई…
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गंगा नदी में खनन पर अदालत ने सरकार से पूछा किसके प्राधिकार से हो रहा

नैनीताल। हरिद्वार में गंगा नदी में हो रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए  उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि गंगा नदी में किसकी अनुमति से खनन हो रहा है। हरिद्वार के कनखल स्थित मातृ सदन की ओर से इस मामले को…
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विद्युत दरों में वृद्धि पर रोक लगाने से उत्तराखंड हाईकोर्ट का इन्कार

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में विद्युत दरों में वृद्धि पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। साथ ही इस मामले में प्रति शपथपत्र पेश करने के भी निर्देश दिये हैं। इस मामले को देहरादून की निजी संस्था आरटीआई क्लब की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। कार्यवाहक मुख्य…
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जितेन्द्र नारायण त्यागी को न्यायालय से नहीं मिला जमान

नैनीताल। भडकाऊ भाषण मामले में जेल में बंद जितेन्द्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिल पायी। अदालत ने सरकार से आरोपी के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों को लेकर 23 फरवरी तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आरोपी की ओर से अदालत से कहा गया कि हरिद्वार जिला एवं…
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फिर आया पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास के किराए का जिन्न बोतल से बाहर

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया बाजार दर से वसूलने के 3 मई 2019 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट  दी गई चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरएलईके को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था। आरएलईके ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित…
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उत्तराखंड हाईकोर्ट में 21 फरवरी से होगी भौतिक सुनवाई

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय आगामी 21 फरवरी से भौतिक सुनवाई के लिये खुलेगा। सभी प्रकार के मामलों सुनवाई हो सकेगी। रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चुतर्वेदी की ओर से जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार इस दौरान अधिवक्ताओं, वादकारियों, न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों परिसर में कोरोना…
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तीन मार्च तक मांगा सरकार से जवाब,इसी दिन होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा मांगा है। यह व्यौरा राज्य सरकार को तीन मार्च से पहले पेश करने को कहा गया है। इसी दिन अगली सुनवाई होगी। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की…
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हिजाब विवाद : उच्च न्यायालय ने कहा-फैसला आने तक छात्र हिजाब पहनने से बचें

बेंगलुरु। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई की है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कॉलेजों में हिजाब पहनकर छात्राओं के प्रवेश की मांग की थी जिसे न्यायालय ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिय। अब हिजाब विवाद पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। शांति बहाल होनी चाहिए:मुख्य न्यायाधीश…
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव स्थगित करने से किया इनकार

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित करने से इनकार कर दिया है। साथ ही भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराने को लेकर केन्द्रीय चुनाव आयोग की सराहना भी की है। अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों को टीके की बूस्टर डोज घर में उपलब्ध कराने को कहा है।  कार्यवाहक मुख्य…
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