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High court

उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई को सौंपे जांच: यशपाल

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दे दावा किया है कि विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा कराने वाली कंपनी व्यापम घोटाले में फंसी है। यही नहीं इस कंपनी पर मुकदमा दर्ज है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देना उसकी क्या मजबूरी है रही है उन्होंने…
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सरकार अब हरेक नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत शवदाह गृह बनाए:हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी नगर पालिका क्षेत्रों में एक -एक विद्युत शव दाह गृह बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार से इससे जुड़ी रिपोर्ट हरेक माह न्यायालय में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी बीस जनहित याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।…
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महिलाओं को मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी अपने महत्वपूर्ण आदेश में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से सरकार सकते में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की 12 महिला उम्मीदवारों की ओर से उत्तराखंड सरकार के…
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खनन मामले में हाईकोर्ट ने एनएमसीजी से मांगा जवाब

नैनीताल। हरिद्वार के गंगा नदी में हो रहे खनन के मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। इस मामले को कनखल हरिद्वार की संस्था…
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हाईकोर्ट ने भूतत्व और खनिकर्म निदेशक को किया तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाने के प्रकरण में भूतत्व और खनिकर्म विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे…
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सरकार के कदम को हाईकोर्ट ने ठहराया सही, ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपर निजी सचिवों के वरिष्ठता विवाद पर विराम लगाते हुए मंगलवार को सरकार के उच्च वेतनमान के आधार पर वरिष्ठता तय करने के निर्णय को सही ठहराया है।  मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल)…
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होमगार्ड भर्ती मामले में हाईकोर्ट नाराज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में होमगार्ड भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है? साथ ही कंपनी कंमांडर राकेश कुमार और हरिद्वार के जिला कंमाडेंट गौतम कुमार को भी…
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ईको सेंसिटिव जोन को लेकर हाईकोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) की सीमा से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार से आगामी तीन अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। अदालत ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि ईको सेंसटिव जोन के मामले में आरटीआर की वस्तुस्थिति वर्तमान…
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उच्च न्यायालयों में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने चार न्यायिक अधिकारियों और 20 वकीलों को पदोन्नत कर पांच अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की। शीर्ष अदालत द्वारा जारी अलग-अलग बयानों के मुताबिक, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए छह, उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए एक और पंजाब एवं…
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हाईकोर्ट ने सरकार को दिखाया आइना, कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल। न्यायालय ने चमोली की तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ नंदा राजजात के दौरान गड़बड़ी के मामले में सरकार को आइना दिखाते हुए कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कुंडली मारकर नहीं बैठ सकती है। अदालत ने सरकार को दो महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी…
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