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High court

भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कापड़ी

नैनीताल । कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाले मामले में बेहद मुखर हैं और वह पूरे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। उनकी याचिका पर संभवत: अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती…
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विस की नियुक्तियों की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग

देहरादून। भाकपा (माले) ने विधानसभा अध्यक्ष से राज्य गठन के बाद अब तक विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच, किसी राज्य से बाहर की एजेंसी से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने का आदेश देने की मांग की है। माले के गढ़वाल सचिव इेंश मैखुरी ने विधानसभा…
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उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई को सौंपे जांच: यशपाल

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दे दावा किया है कि विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा कराने वाली कंपनी व्यापम घोटाले में फंसी है। यही नहीं इस कंपनी पर मुकदमा दर्ज है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देना उसकी क्या मजबूरी है रही है उन्होंने…
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सरकार अब हरेक नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत शवदाह गृह बनाए:हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी नगर पालिका क्षेत्रों में एक -एक विद्युत शव दाह गृह बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार से इससे जुड़ी रिपोर्ट हरेक माह न्यायालय में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी बीस जनहित याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।…
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महिलाओं को मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी अपने महत्वपूर्ण आदेश में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से सरकार सकते में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की 12 महिला उम्मीदवारों की ओर से उत्तराखंड सरकार के…
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खनन मामले में हाईकोर्ट ने एनएमसीजी से मांगा जवाब

नैनीताल। हरिद्वार के गंगा नदी में हो रहे खनन के मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। इस मामले को कनखल हरिद्वार की संस्था…
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हाईकोर्ट ने भूतत्व और खनिकर्म निदेशक को किया तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाने के प्रकरण में भूतत्व और खनिकर्म विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे…
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सरकार के कदम को हाईकोर्ट ने ठहराया सही, ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपर निजी सचिवों के वरिष्ठता विवाद पर विराम लगाते हुए मंगलवार को सरकार के उच्च वेतनमान के आधार पर वरिष्ठता तय करने के निर्णय को सही ठहराया है।  मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल)…
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होमगार्ड भर्ती मामले में हाईकोर्ट नाराज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में होमगार्ड भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है? साथ ही कंपनी कंमांडर राकेश कुमार और हरिद्वार के जिला कंमाडेंट गौतम कुमार को भी…
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ईको सेंसिटिव जोन को लेकर हाईकोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) की सीमा से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार से आगामी तीन अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। अदालत ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि ईको सेंसटिव जोन के मामले में आरटीआर की वस्तुस्थिति वर्तमान…
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