Browsing Tag

High court

खनन मामले में हाईकोर्ट ने एनएमसीजी से मांगा जवाब

नैनीताल। हरिद्वार के गंगा नदी में हो रहे खनन के मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। इस मामले को कनखल हरिद्वार की संस्था…
Read More...

हाईकोर्ट ने भूतत्व और खनिकर्म निदेशक को किया तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाने के प्रकरण में भूतत्व और खनिकर्म विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे…
Read More...

सरकार के कदम को हाईकोर्ट ने ठहराया सही, ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपर निजी सचिवों के वरिष्ठता विवाद पर विराम लगाते हुए मंगलवार को सरकार के उच्च वेतनमान के आधार पर वरिष्ठता तय करने के निर्णय को सही ठहराया है।  मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल)…
Read More...

होमगार्ड भर्ती मामले में हाईकोर्ट नाराज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में होमगार्ड भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है? साथ ही कंपनी कंमांडर राकेश कुमार और हरिद्वार के जिला कंमाडेंट गौतम कुमार को भी…
Read More...

ईको सेंसिटिव जोन को लेकर हाईकोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) की सीमा से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार से आगामी तीन अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। अदालत ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि ईको सेंसटिव जोन के मामले में आरटीआर की वस्तुस्थिति वर्तमान…
Read More...

उच्च न्यायालयों में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने चार न्यायिक अधिकारियों और 20 वकीलों को पदोन्नत कर पांच अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की। शीर्ष अदालत द्वारा जारी अलग-अलग बयानों के मुताबिक, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए छह, उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए एक और पंजाब एवं…
Read More...

हाईकोर्ट ने सरकार को दिखाया आइना, कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल। न्यायालय ने चमोली की तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ नंदा राजजात के दौरान गड़बड़ी के मामले में सरकार को आइना दिखाते हुए कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कुंडली मारकर नहीं बैठ सकती है। अदालत ने सरकार को दो महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी…
Read More...

सरकार दो माह में ले रुडक़ी मेयर के बारे में निर्णय : हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के पद के दुरुपयोग के मामले में नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्यवाही करने को कहा है। इसके साथ ही जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। बृहस्पतिवार को यह आदेश मुख्य…
Read More...

आईएएस अधिकारी की पत्नी अग्रिम जमानत के लिये पहुंची हाईकोर्ट

नैनीताल। जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राम विलास यादव की पत्नी कुसुम विलास यादव ने गिरफ्तारी की डर से अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने इस मामले में सरकार से दो अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राम विलास यादव को सतर्कता विभाग पहले ही…
Read More...

पीएम केयर्स फंड: हाई कोर्ट ने पीएमओ कार्यालय सचिव को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड घोषित करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव को निर्देश दिया कि वो विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को…
Read More...