Browsing Tag

High court

 सरकार किशोर न्याय अधिनियम का सख्ती से पालन करवाये: हाईकोर्ट

नैनीताल ।उत्तराखंड के रामनगर में मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश के गृह सचिव को निर्देश दिये कि किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) को लेकर जारी केन्द्र सरकार की विशेष मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन…
Read More...

बंदर और कुत्तों से निजात दिलाने सरकार को दस दिन में जवाब पेश करें:हाईकोर्ट

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक राज्य सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका को भी चौबीस घंटे की अवधि में जवाब पेश करने करने को कहा है। बुधवार को यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश विपिन…
Read More...

न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन की कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ: हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2016 में न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है। न्यायालय ने सरकार से लिए गए निर्णय के साथ ही राजकीय सेवाओं में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए कैडर वाइज रोस्टर अभी तक न बनाए जाने पर जवाब तलब कर दिया है। जवाब दाखिल…
Read More...

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के लिए संवर्ग के आधार पर रोस्टर बनाए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय…
Read More...

यूकेएसएसएससी में नियुक्ति का चार्ट पेश करें: हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा में नियुक्ति का पूरा विवरण तलब कर लिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्राप्त करने वालों का चार्ट पेश करने को कहा है। इस चार्ट में सरकार को किस किस की नियुक्ति की और यह नियुक्ति कैसे हुई बताने को कहा गया है। यह चार्ट…
Read More...

भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कापड़ी

नैनीताल । कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाले मामले में बेहद मुखर हैं और वह पूरे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। उनकी याचिका पर संभवत: अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती…
Read More...

विस की नियुक्तियों की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग

देहरादून। भाकपा (माले) ने विधानसभा अध्यक्ष से राज्य गठन के बाद अब तक विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच, किसी राज्य से बाहर की एजेंसी से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने का आदेश देने की मांग की है। माले के गढ़वाल सचिव इेंश मैखुरी ने विधानसभा…
Read More...

उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई को सौंपे जांच: यशपाल

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दे दावा किया है कि विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा कराने वाली कंपनी व्यापम घोटाले में फंसी है। यही नहीं इस कंपनी पर मुकदमा दर्ज है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देना उसकी क्या मजबूरी है रही है उन्होंने…
Read More...

सरकार अब हरेक नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत शवदाह गृह बनाए:हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी नगर पालिका क्षेत्रों में एक -एक विद्युत शव दाह गृह बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार से इससे जुड़ी रिपोर्ट हरेक माह न्यायालय में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी बीस जनहित याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।…
Read More...

महिलाओं को मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी अपने महत्वपूर्ण आदेश में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से सरकार सकते में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की 12 महिला उम्मीदवारों की ओर से उत्तराखंड सरकार के…
Read More...