उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई को सौंपे जांच: यशपाल

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दे दावा किया है कि विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा कराने वाली कंपनी व्यापम घोटाले में फंसी है। यही नहीं इस कंपनी पर मुकदमा दर्ज है।

उन्होंने सवाल किया है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देना उसकी क्या मजबूरी है रही है उन्होंने यह भी दावा किया है कि धामी सरकार को राजस्थान सरकार की तरह से ही कठोर नकल विरोधी कानून पास करना होगा।

उन्होंने पूरे मामले की उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण में सीबीआई से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की लचर नीति के कारण लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ चयन आयोगों की स्टील की सुरक्षा की दीवार ढह गई है।

शुक्रवार को मीडिया को जारी एक विस्तृत बयान आर्य ने साफ कर दिया हैकि कठोर नकल विरोधी कानून न लाने से राज्य पुलिस के हाथ बंधे रहेगें। पुलिस नकल माफियाओं की सम्पत्ति जब्त नहीं कर पाएगी और नकल माफियाओं पर बड़े आर्थिक दण्ड भी नहीं लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नकल माफियों को उचित सजा देने के लिए सरकार को तुरंत ही कठोर नकल विरोधी कानून लाना होगा।

उन्होंने कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों को देना किसी भी देश, राज्य और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। संविधान निर्माताओं ने केन्द्र और विभिन्न राज्यों में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक संस्थाओं का स्वरुप दिया। इससे केन्द्र और राज्यों में नौकरियों के लिए आयोजित हो रही परीक्षाएं हर तरह के दबाव से मुक्त रही थीं, लेकिन उत्तराखंड ने इस अवधारणा को समाप्त कर दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राज्य की अधीनस्थ सेवाओं और ग्रुप सी के सैकड़ों पदों की भर्ती नहीं कर पा रहा था। राज्य बनने के बाद ग्रुप सी और अधीनस्थ सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद् सहित कई व्यवस्था बनायी गयीं। सारी व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हुई। इन व्यवस्थाओं के नकल माफिया के हाथ बिकने की खबरें आम हो गई थी। सितंबर 214 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना की गई।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के जनसंघर्षों और विपक्ष की आवाज सुनी। हाल ही में स्नातक स्तर की परीक्षाओं के मामले में सरकार ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है। एसटीएफ ने भी आश्चर्यजनक ढंग से तेजी दिखाते हुए कुछ गिरफ्तारियां की हैं। त्वरित गिरफ्तारियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं इससे राज्य के बेरोजगारों, उनके अभिभावकों और सभ्य समाज की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अपने पद से इस्तीफा देने से पहले यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष एस राजू ने

कांग्रेस नकल विरोधी प्राइवेट बिल लाएगी

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में नकल माफिया पर प्रभावी व कठोर कार्यवाही के लिए सरकार को तत्काल नकल विरोधी अध्यादेश लाना चाहिए। यदि सरकार राजस्थान की तर्ज पर नकल विरोधी अध्यादेश नहीं लाती है तो कांग्रेस सदन के भीतर प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार को अब तक की सभी विवादास्पद परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाना चाहिए।