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नई दिल्ली। केंद्र ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाले आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से समय मांगा। मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला…
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रामगढ़। गोला प्रखंड में जेएसएलपीएस द्वारा जेंडर रिसोर्स सेंटर( गरिमा केंद्र) कार्यालय का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख गीता देवी, प्रखण्ड अंचल अधिकारी समरेस प्रसाद भण्डारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधक रीता सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया l यह रामगढ के गोला प्रखंड का पहला जेंडर रिसोर्स सेंटर है, जिसका…
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किसानों के दिल्ली कूच के बाद सभी हाइवे जाम, हजारों लोग परेशान किसान-पुलिस के बीच बढ़ रहे टकराव लेकिन केंद्र के साथ नहीं बन रही बात बलवंत तक्षक चंडीगढ़, वरिष्ठ पत्रकार पिछले किसान आंदोलन के दौरान तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद केंद्र ने उन संगठनों से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की…
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देहरादून। हल्द्वानी की विधि व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हालात को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 4 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांग की है। इस संबंध में शनिवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र भी भेजा है। उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी में फसाद होने के स्थिति…
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देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के नकलरोधी कानून को केन्द्र सरकार ने भी मॉडल के रूप में लिया है। सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने इसका बिल पेश कर उत्तराखंड के धामी सरकार के कठोर कानून पर अपनी मुहर लगा दी है। इधर, मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर आभार जताते हुए…
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को खत्म करने में लगे हुए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि भाजपा ने पारदर्शिता का बहाना बनाकर कांग्रेस सरकार में शुरू की गई आधार…
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तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन की आईटी कंपनी के खिलाफ जांच संबंधी केंद्र के कथित आदेश के बाद कांग्रेस ने शनिवार को राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी माकपा और राज्य उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण मांगा। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक निजी खनिज कंपनी और वीणा की आईटी फर्म के बीच वित्तीय…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस समिति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हालांकि, नए कानून को चुनौती…
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One employee killed in blast at centre
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Women's Reservation Act after census
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