भू उपयोग परिवर्तन शुल्क

देहरादून। राज्य में निर्माण कार्यों को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। गुरुवार को सचिवालय में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को उत्तराखण्ड भूसंपदा नियामक प्राधिकरण…
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