उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक

देहरादून। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बाद **सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण** के अधीन काम करेंगी और उनकी मान्यता अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड…
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उत्तराखंड में धार्मिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला प्रदेश में मदरसों की मौजूदा स्थिति और अनियमितताओं को देखते हुए लिया…
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उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने रविवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सबसे बड़ा फैसला “उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2025” को लेकर रहा, जिसे आगामी 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब तक केवल मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक…
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