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उच्च न्यायालय

तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को न्यायमूर्ति पंकज मिथल को राजस्थान उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति पी. बी वरले को कर्नाटक उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने घोषणा की। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग की ओर…
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उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई को सौंपे जांच: यशपाल

हल्द्वानी । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दे दावा किया है कि विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा कराने वाली कंपनी व्यापम घोटाले में फंसी है। यही नहीं इस कंपनी पर मुकदमा दर्ज है। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार को साफ करना चाहिए कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देना उसकी क्या मजबूरी है रही है उन्होंने…
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उच्च न्यायालयों में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने चार न्यायिक अधिकारियों और 20 वकीलों को पदोन्नत कर पांच अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की। शीर्ष अदालत द्वारा जारी अलग-अलग बयानों के मुताबिक, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए छह, उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए एक और पंजाब एवं…
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उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य रोकेने के मामले में तहसीलदार को किया तलब

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। सरकार की ओर से सरकारी भूमि पर बनाये जा रहे करोड़ों के वृद्धावस्था आश्रम के निर्माण में बाधा पहुंचायी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने इसे गंभीरता से लिया और ऋषिकेश के तहसीलदार को अदालत में तलब…
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उच्च न्यायालय से मिली मंसूरी बाईपास के चौड़ीकरण को हरी झंडी, 700 पेड़ों को अन्यत्र लगाया जाएगा

नैनीताल। राजधानी देहरादून के जोगीवाला-सहस्रधारा सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बने 1700 पेड़ों का मामला सुलझ गया है। सरकार की ओर से लगभग 700 पेड़ों को अन्यत्र लगाया (ट्रांसप्लांट) जायेगा। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने सड़क के चौड़ीकरण को हरी झंडी दे दी है। देहरादून के आशीष कुमार गर्ग की ओर से दायर जनहित…
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आईटीबीपी मामला: उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली राहत

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चीन सीमा से सटे मिलम जोहार में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की अग्रिम चौकी के निर्माण से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मामले में याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत नहीं दी है और राज्य सरकार से तीन बिन्दुओं पर जवाब मांगा है। हीरा सिंह पांगती व अन्य की ओर से दायर विशेष…
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फिर आया पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास के किराए का जिन्न बोतल से बाहर

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया बाजार दर से वसूलने के 3 मई 2019 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट  दी गई चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरएलईके को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था। आरएलईके ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित…
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तीन मार्च तक मांगा सरकार से जवाब,इसी दिन होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा मांगा है। यह व्यौरा राज्य सरकार को तीन मार्च से पहले पेश करने को कहा गया है। इसी दिन अगली सुनवाई होगी। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की…
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हिजाब विवाद : उच्च न्यायालय ने कहा-फैसला आने तक छात्र हिजाब पहनने से बचें

बेंगलुरु। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई की है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कॉलेजों में हिजाब पहनकर छात्राओं के प्रवेश की मांग की थी जिसे न्यायालय ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिय। अब हिजाब विवाद पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। शांति बहाल होनी चाहिए:मुख्य न्यायाधीश…
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