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सरकार

सरकार का जांच से इनकार दुर्भाग्यपूर्ण : धस्माना

देहरादून। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा राज्य की सरकार की ओर से यह घोषणा किया जाना कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करेगी दुर्भाग्यपूर्ण है और यह साफ दर्शाता है कि वीआईपी के नाम का जो खुलासा भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिंला सनोहर राठौर ने किया…
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जन समस्याओं को लेकर विनीता मिली मुख्य सचिव से

देहरादून। उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी से भेंट कर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित उत्तरकाशी से गंगोत्री तक ऑल वेदर रोड को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्हें अवगत कराया गया कि क्षेत्र के निवासियों को वर्तमान में गंभीर यातायात समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सात ही…
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मिजोरम में बस गए म्यांमारी नागरिकों के 11 गांव

सत्यनारायण मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार आइजोल। सैन्य जुंता के हमलों से जान बचाने के नाम पर मिजोरम में घुसे तकरीबन 32 हजार म्यांमार नागरिकों में से अधिकांश ने अब बाकायदे राज्य के पांच सीमाई जिलों में अपने गांव बसा लिए हैं। यह सनसनीखेज खुलासा एक आरटीआई में होने के बाद युवा छात्र संगठनों ने सरकार पर हमला बोल…
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बवेजा पर कसा शिकंजा ,एस आई टी गठित

देहरादून। धामी सरकार ने उद्यान निदेशक पद से हटाए गए डॉ हरविंदर बवेजा के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है। गृह विभाग में विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने इस आशय के आदेश जारी किए। एसआईटी टीम में एसएसपी अल्मोड़ा, एसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी समेत कृषि विभाग के अधिकारी…
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विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर उसी अवधि के भीतर पूरी होगी चर्चा

नयी दिल्ली । सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसके खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी और इसके लिए जो समय निर्धारित है उसी अवधि के भीतर चर्चा पूरी होगी। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी किरीट पी सोलंकी ने दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो…
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सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर

नयी दिल्ली।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों को आमंत्रित करने के गृहमंत्री अमित शाह के पत्र का जवाब देते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि उसकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। श्री खड़गे ने अपने पत्र में कहा, आपके पत्र में व्यक्त भावनाओं की…
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मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध हटाया

मणिपुर। सरकार ने राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया और मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध बरकरार रखते हुए ब्रॉडबैंड सेवा को सशर्त अनुमति दे दी। 25 जुलाई के एक आदेश में, राज्य सरकार ने कहा कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए इंटरनेट प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाया जा रहा है क्योंकि इससे…
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सूबे के स्कूलों में शौचालय निर्माण को 3.17 करोड़ स्वीकृत

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट से जारी किया बजट शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने केन्द्र सरकार का जताया आभार देहरादून। भारत सरकार ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत राज्य को 3.17 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट (एसबीकेटी) से जारी इस धनराशि से प्रदेश के…
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