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आर्थिक

वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत-जापान ने 8 करार दस्तावेजों पर किये हस्ताक्षर

नयी दिल्ली। भारत एवं जापान ने वैश्विक उथल-पुथल के बीच दुनिया में टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना एवं स्थायित्व के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के इरादे के साथ आपसी सहयोग के आठ करार दस्तावेजों पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के…
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आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लघन नहीं करता

नयी दिल्ली।उच्चतम न्यायालय सोमवार को अनारक्षित श्रेणियों (अगड़ी जातियों) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 3-2 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता…
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आर्थिक चुनौतियां कम होने के आसार नहीं

ऊर्जा संकट की वजह से महंगाई और बेलगाम हो रही बाजार का रुख फेडरल बैंक के किसी हद तक ब्याज दरें बढ़ाने पर टिका आलोक भदौरिया, नई दिल्ली। यह महीना दुनिया की अनेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए खासा चुनौतियां भरा होने वाला है। इसकी शुरुआत यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी से हुई है।…
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आरबीआई ने नीतिगत दरें रखीं यथावत, महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास पर फोकस

मुंबई । रिजर्व बैंक (आरबीआई)  गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीति (एमपीसी) की चालू वित्त वर्ष की आज समाप्त पहली द्विमासिक समीक्षा बैठक के बाद कहा, ‘‘यूरोप में युद्ध की शुरुआत के साथ हम नई और विशाल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यूरोप में संघर्ष से वैश्विक…
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अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से आर्थिक उपाय तय किए :मोदी

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से आर्थिक उपाय तय किए। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन के मामले में ह्यसभी के लिए एक जैसा पैमाना नहीं अपनाया जा सकता। मोदी ने कहा कि केंद्र-राज्य भागीदारी…
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आर्थिक मदद या ब्याज सहित ऋण देने का शपथपत्र पेश करने का निर्देश

कर्नाटक, तेलांगना और राजस्थान सरकार ने की है व्यवस्था, उत्तराखंड सरकार खामोश नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने कोरोनाकाल में वैश्विक महामारी पीडि़त अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद या ब्याज रहित ऋण दिलाए जाने के मामले में राज्य सरकार का जबाब तलब किया है। न्यायालय ने यह जवाब 11 जून तक स्पस्ट शपथपत्र…
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उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक

गैरसैंण विधानसभा में  वर्ष 2020-21 राज्य आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की दर 4.2 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक विकास दर 4.3 प्रतिशत रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार…
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 आर्थिक नरमी से देश को बाहर निकालेंगे बजट: कुमार

नयी दिल्ली: NITI Aayog नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि 2021-22 के बजट में जिन उपायों की घोषणा की गयी है, उसका मकसद भारत को कोविड-19 के कारण उत्पन्न नरमी से बाहर निकालना और निजी निवेश के लिये भारत को बेहतर गंतव्य बनाना है। भरोसा जताया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये के…
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आर्थिक सेहत की चुनौती

लॉकडाउन के कारण ठप गतिविधियों को रफ्तार देना बड़ी चुनौती वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक को उम्मीद, नए साल में बेहतर होगी अर्थव्यवस्था आलोक भदौरिया नई दिल्ली। पिछला साल कोरोना के साये में बीत गया। मार्च, अप्रैल के लॉकडाउन के कारण ठप गतिविधियां अब तक पूरी रफ्तार नहीं पकड़ सकी हैं। 2020 की दूसरी तिमाही…
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सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल

तिरुवनंतपुरम : विभिन्न मजदूर संगठनों के आह्वान पर राजग सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का वामपंथी शासन वाले केरल में व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान राज्य में दुकानें नहीं खुलीं और सार्वजनिक क्षेत्र की बस सेवा केएसआरटीसी भी बंद रही। संयुक्त मजदूर संगठनों की एक…
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