द्रोह-काल के पथिक

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पप्पू यादव, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला आदि खुद को मानते हैं द्रोह-काल के पथिक जातीय गोलबंदी के दौर में अगड़ा समाज ने अपने बाहुबलियों पर जताई थी आस्था   संवाददाता पटना (बिहार): बिहार की राजनीति में तीन नाम ऐसे भी हैं, जो अगड़ा-पिछड़ा संघर्ष के चरम काल के परिणति हैं और जिन्हें बाहुबली कहा जाता…
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मंडलवाद के बाद बंटा बिहारी समाज

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जातीय समीकरण अंतर्गत अगड़ों, पिछड़ों और दलितों का सामाजिक ध्रुवीकरण तेजी से हुआ इतिहास बताता है कि लालू के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री सर्वसमाज का प्रतिनिधित्व करते रहे    संवाददाता पटना (बिहार):इतिहास साक्षी है, देश की आजादी के लिए स्वाधीनता आंदोलन में बिहार के सर्वसमाज ने आगे बढ़कर सम्मिलित…
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ओह! निर्भया!

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विरेंद्र सेंगर हम जानते हैं तुम्हारा यह असली नाम नहीं है। तुम बार-बार चीत्कार करोगी, मरोगी भी। मरने के बाद तुम वाकई में निर्भया हो जाओगी। तुमसे सालों पहले राष्ट्रीय राजधानी में कुछ इंसानी राक्षसों ने भयानक दरिंदगी करने के बाद उसे लहूलुहान करके छोड़ दिया था। अंततः उसने सिंगापुर के एक अस्पताल में दम…
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कब बनेगा अपराधमुक्त समाज

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हाथरस और कुडलूर की घटनाएं केवल अपराध नहीं, बल्कि जुल्म की श्रेणी में आती है। इन दोनों घटनाओं में सवर्ण और दलित तथा अमीर और गरीब का भेद साफ दिखता है...
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गलती किसी की सजा किसी को

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या तो औरत को हम देवी मानते हैं या फिर कोई वस्तु। खिलौना नहीं है वह। वह हाड़ मांस का जीव है। उसकी भी धड़कन है। वह जिसके लिए धड़कती है उसके सिवाय किसी को हाथ लगाने का हक नहीं है उसे...
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नवरात्र : महिलाओं के सम्मान का प्रतीक 

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पं. ओमप्रकाश चतुर्वेदी, बनारस भगवान आदि शंकराचार्य विरचित-विश्व साहित्य के अमूल्य एवं दिव्यतम ग्रन्थ ‘सौंदर्य लहरी’ में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर नवरात्र का परिचय इस प्रकार देते हैं- ‘नवशक्ति भिः संयुक्तम् नवरात्रंतदुच्यते। एकैवदेव देवेशि नवधा परितिष्ठता’’।। अर्थात् नवरात्र नौ शक्तियों…
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मुख्यमंत्री ने की राज्य महिला आयोग में तीन उपाध्यक्षों की नियुक्ति

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नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं का सरकार ने किया सम्मान      देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र के शुभ अवसर पर राज्य की महिलाओं को राज्य महिला आयोग में अलग-अलग दायित्व सौंपे हैं। राज्य महिला आयोग में तीन महिलाओं को उपाध्यक्ष के दायित्व के साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा दिया…
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मुख्यमंत्री द्वारा कृषि कानून और बिजली संशोधन बिल को नामंजूर करते हुए प्रस्ताव का मसौदा विधानसभा में…

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प्रस्ताव के मसौदे में किसानों की रक्षा के लिए केंद्र से कृषि कानून/बिजली बिल रद्द करने की माँग भारत सरकार को न्युनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने और सरकारी एजेंसियों द्वारा खऱीद को जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए नया अध्यादेश लाने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों द्वारा राजनैतिक…
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