‘प्रधान पति’ परंपरा खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम, महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने का अभियान
देहरादून। स्थानीय सुशासन को अधिक सशक्त, समावेशी और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। “बदलाव का नेतृत्व: स्थानीय सुशासन और उससे परे महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना” विषय पर आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 से 18 दिसंबर 2025) का शुभारंभ एसपीआरसी भवन, पंचायतीराज निदेशालय, देहरादून में हुआ।
कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर पंचायतीराज निदेशक श्रीमती निधि यादव ने कहा कि पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ‘प्रधान पति’ जैसी परंपराओं को समाप्त कर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भूमिका और नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण हेतु नो-कॉस्ट और लो-कॉस्ट नवाचारों को अपनाया जाए तथा इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
निदेशक ने कहा कि पंचायतों की स्थायी समितियों को सक्रिय किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी पर भी बल दिया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, संवैधानिक समझ और स्थानीय प्रशासन के संचालन की दक्षता को बढ़ाना है। प्रशिक्षण में कुल 44 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा पूर्व व वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं।
चार दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स को वयस्क शिक्षा सिद्धांत, संचार कला, नेतृत्व एवं प्रभाव, प्रशिक्षण तकनीक, जेंडर एवं पितृसत्ता की अवधारणा, 73वां संविधान संशोधन, ग्राम सभा की प्रक्रिया, फंड-फंक्शन-फंक्शनरी तथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका एवं दायित्व जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उद्घाटन सत्र में संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी, संयुक्त निदेशक हिमाली जोशी पेटवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
