एक माह का संघर्ष विराम! नक्सल संगठन की शांति वार्ता पेशकश में नया मोड़

देशभर में लंबे समय से जारी नक्सल विरोधी अभियान का असर अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। माओवादी संगठन लगातार कमजोर पड़ रहा है और बड़े नेता या तो मारे जा चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस बदलते हालात के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर शांति और बातचीत की पेशकश की है। संगठन ने घोषणा की है कि वह **1 जनवरी, 2026 से एक माह तक संघर्ष विराम** लागू करेगा और इस अवधि में केंद्र या राज्य सरकारें यदि वार्ता के लिए बुलाती हैं, तो वह बातचीत के लिए तैयार है।

संगठन की ओर से एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) स्पेशल जोनल कमेटी के प्रतिनिधि अनंत के नाम से प्रेस बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि सरकारें आगे बढ़कर वार्ता की प्रक्रिया शुरू करें। माओवादियों ने दावा किया है कि वे जंगलों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को शांति के रास्ते से हल करना चाहते हैं, बशर्ते सरकार भी सकारात्मक पहल करे।

संगठन ने यह भी कहा कि वर्ष 2022 में भी उन्होंने एकतरफा सीज़फ़ायर की घोषणा की थी, लेकिन उस समय की सरकारों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बार वे चाहते हैं कि सरकारें गलती न दोहराएं और खुली बहस व औपचारिक बातचीत के लिए स्थान व तारीख घोषित करें।

माओवादियों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उनका कहना है कि यदि शांति वार्ता को सार्थक बनाना है, तो संघर्ष विराम अवधि में किसी भी प्रकार की हिंसा, ऑपरेशन या जवाबी कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार संगठन ने **सामूहिक आत्मसमर्पण** का वायदा किया है। बयान में कहा गया है कि मल्लोजुला असन्ना के आत्मसमर्पण और हिडमा जैसे शीर्ष कमांडर के एनकाउंटर के बाद संगठन अत्यंत कमजोर हुआ है। केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास योजना पर भरोसा जताते हुए माओवादियों ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से वे हथियारबंद लड़ाई छोड़ने को तैयार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने हथियार जमा करेंगे, पुनर्वास योजना स्वीकार करेंगे और किसी भी ऐसे राज्य में आत्मसमर्पण कर सकते हैं जो उन्हें सहयोग दे। साथ ही उन्होंने तीनों राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया कि सभी माओवादी औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर लें, तब तक संयम बरता जाए।

माओवादियों ने 1 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 11:15 बजे के बीच एक ओपन लाइन फोन नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से संगठन बातचीत और सलाह-मशविरा के लिए उपलब्ध रहेगा।

पिछले सप्ताह भी संगठन ने एक चिट्ठी लिखकर मुख्यधारा में लौटने के लिए समय मांगा था। अब संघर्ष विराम और सामूहिक आत्मसमर्पण की घोषणा से संकेत मिल रहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की लंबे समय से जारी निर्णायक लड़ाई अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है।