देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस), 2017 के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। भारत सरकार ( Indian government) ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य के लिए 23 अप्रैल 2018 की अधिसूचना संख्या 2 (2)/2018-एसपीएस के माध्यम से 2018 में औद्योगिक विकास योजना 2017 की घोषणा की थी।
इस योजना के अंतर्गत कुल वित्तीय परिव्यय 131.90 करोड़ रुपये था। यह आवंटित निधि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त हो गई है। इसके अलावा, 2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है।
सरकार के कैबिनेट के फैसले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) ने इस फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में दोनों प्रदेशों को अधिक लाभ होगा। रावत ने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हो रहा है। आज हमारा देश जी-20 की अध्यक्षता कर गौरवित महसूस कर रहा है।
सांसद तीरथ रावत ने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व मैं आज हमारा देश जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है जिस से देश का हर नागरिक अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ज्ञात हो इसके अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय के आवंटन के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की स्वीकृति मांगी गई थी।
कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया और 2028-29 तक योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के लिए मंजूरी दे दी। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की स्वीकृति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन लाभान्वित होंगे। वत ने कहा कि मोदी सरकार के कैबिनेट के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में दोनों प्रदेशों विकास होगा।
