नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री(PM) फसल बीमा योजना के लागू किये जाने के छह वर्ष पूरे हो गये हैं। 36 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदन को बीमा के दायरे में लाया गया तथा उनके 107059 करोड़ रुपये के दावे का भुगतान किया गया।
प्राकृतिक आपदा तथा अन्य कारणों से फसलों के होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की घोषणा की गयी थी। चार फरवरी 2022 तक 36 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों को बीमा के दायरे में लाया गया था और उनके दावों का भुगतान किया गया।
इस बीमा योजना को 2020 में किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया था। इसके साथ ही बीमा के अनेक प्रावधानों को आसान किया गया तथा जल्दी भुगतान के लिए अनेक सुधार किये गये । बीमा के विवादों को लेकर जिला और राज्य स्तर पर शिकायत समितियों का गठन किया गया जिससे किसानों को शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया।
इस योजना से 85 प्रतिशत लघु और सीमांत किसानों को फयदा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट के दौरान फसल बीमा के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की घोषणा की थी।
